कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो नियमावलीको अनुसूची-२ अनुसार यस भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी निम्नानुसार रहेको छ ।
- प्रदेशस्तरको यातायात सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, अध्ययन, अनुसन्धान र नियमन,
- प्रदेशभित्रको सवारी दर्ता र नवीकरण, चालक अनुमति र नवीकरण,
- प्रदेशभित्र सार्वजनिक यातायातको रुट अनुमति, मापदण्ड, गुणस्तर र भाडा दर निर्धारण र अनुगमन तथा नियमन,
- वातावरणमैत्री, अपाङ्गतामैत्री र लैङ्गिकमैत्री यातायात प्रणालीको प्रवर्द्धन,
- प्रदेश तहमा यातायात सुरक्षा र सवारी प्रदुषण नियन्त्रण सम्बन्धी योजना निर्माण र कार्यान्वयन,
- रज्जुमार्ग, जलमार्ग लगायतका वैकल्पिक यातायात प्रविधिको प्रवर्द्धन, सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजना कार्यान्वयन, सञ्चालन र व्यवस्थापन,
- प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा र निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मत सम्भार, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सडक प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, यातायात सुरक्षा, कार्यान्वयन र नियमन,
- प्रदेशस्तरका सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र निर्माण सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
- प्रदेशभित्रको सहरी विकास योजना तर्जुमा, सहरी पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन, मर्मत सम्भार र आवास तथा भवन सम्बन्धी योजनाहरूको कार्यान्वयन र मार्ग निर्देशन,
- प्रदेशभित्र उपयुक्त भवन निर्माण प्रविधिको प्रवर्द्धन,
- प्रदेशस्तरमा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भवन निर्माण मापदण्डको कार्यान्वयन र नियमन,
- प्रदेशको राजधानी र प्रादेशिक सहरको विकास, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, संयोजन र पूर्वाधार निर्माण,
- सुरक्षित बसोवास र जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन ।
