नेपालको संविधान, २०७२ ले मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघीय शासन प्रणाली लागू गरी क्षेत्रगत रुपमा तीनै तहले गर्ने कार्यहरूको सूचीसमेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसार संघीयस्तरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र सो अन्तर्गतका संरचनाहरूबाट सम्पादन हुने कार्यक्रमहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार प्रदेशस्तरका विद्युत, सिँचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन, लोकमार्ग, प्रदेश सरकारी कार्यालयहरुको भौतिक व्यवस्थापन र प्रदेश भित्रको जल उपयोग व्यवस्थापन जस्ता विषयहरु प्रदेशको एकल अधिकारको सूची भित्र समावेश गरिएको छ । साथै संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा स्वीकृत प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ मा उल्लिखित कार्यहरू भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीमा राखिएकोमा मिति २०७८।०१।२९ गतेको कर्णाली प्रदेश सरकार (मन्त्रीपरिषद) को निर्णयानुसार साविकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन भई हाल भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र जलश्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय स्थापना भएपश्चात् यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय रहेको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको मिति २०७८।०९।१३ गतेको संशोधित कार्यविभाजन नियमावली अनुसार हाल यस मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्र सडक, यातायात एवम् आवास रहेको छ । उक्त नियमावली अनुसार प्रदेशस्तरको प्रदेश लोकमार्ग तथा यातायात, प्रदेशस्तरका सरकारी कार्यालयहरुको भौतिक व्यवस्थापन र निर्माण, शहरी विकास योजना तर्जूमा तथा पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन, मर्मतसंभार लगायतका विषयको आवश्यक नीति, कानुन, गुरुयोजना, योजना निर्माण, मापदण्ड तयारी कार्य यस मन्त्रालयद्वारा सम्पादित हुन्छ। साथै भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित योजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एवम् आवश्यक समन्वय र नियमन, अध्ययन, अनुसन्धान लगायत मार्ग निर्देशनको कार्य यस मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिन्छ ।